PM Narendra Modi Labh | मोदी का नया वादा किसानों को 10 हजार और महिलाओं को 18 हजार रुपए मिलेंगे

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मोदी का नया वादा किसानों को 10 हजार और महिलाओं को 18 हजार रुपए मिलेंगे

PM Narendra Modi Labh: जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है, तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही वार्षिक ₹6,000 की राशि को बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया जाएगा। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिरता और खेती को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके और खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति आसानी से हो। इसके साथ ही, महिलाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना पेश की गई है।

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बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बताया कि हर परिवार की वरिष्ठ महिला को “मां सम्मान योजना” के तहत सालाना ₹18,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार में उनकी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करना है। इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए भी लोन पर ब्याज दर में छूट देने की घोषणा की गई है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के विकास में योगदान देना और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह घोषणा बीजेपी के चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसका मुख्य लक्ष्य किसानों और महिलाओं के समर्थन से अपने वोट बैंक को मजबूत करना है।

नरेंद्र मोदी जी ने बिजली बिल में 50% की कमी

PM Narendra Modi Labh: बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई महत्त्वपूर्ण वादे किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि कृषि से संबंधित कामों के लिए बिजली की दरों में 50% की कमी की जाएगी। किसानों को सिंचाई पंप, ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों के उपयोग में आर्थिक राहत प्रदान करेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

बिजली की दरों में यह कमी विशेष रूप से सिंचाई के खर्चों को कम करेगी, जो किसानों के लिए बड़ी चुनौती रही है। इसके साथ ही, बीजेपी ने उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने का भी वादा किया है, जिससे किसानों को आवश्यक संसाधन सस्ते दामों पर मिल सकेंगे। इन कदमों का उद्देश्य खेती को सस्ती और अधिक लाभदायक बनाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

PM Narendra Modi-किसानों के लिए अन्य घोषणाएं

PM Narendra Modi Labh: बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। इनमें प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का और दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने का वादा शामिल है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। इसके अलावा, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर पानी की बचत और कृषि उत्पादन में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इन तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी।

किसानों को सस्ते और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया गया है, ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश कर सकें। छोटे और बड़े किसानों के लिए विशेष ऋण योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। बागवानी के विकास पर जोर देने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के विशिष्ट कृषि उत्पादों जैसे केसर, सेब, अखरोट और बादाम के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, किसानों को डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर मौसम और बाजार की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकें। 600 नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करने का वादा भी किया गया है, जिससे किसानों को अपनी फसलें संगठित रूप से बेचने में मदद मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी

नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया किसानों को 10 हजार और महिलाओं को 18 हजार रुपए मिलेंगे

PM Narendra Modi Labh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की नई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपये जारी किए। इस योजना के तहत अब तक देशभर के किसानों को 2.75 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके​। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि 18,000 रुपये की विशेष घोषणा के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कई योजनाओं पर बल दिया है।

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